अस्ट्रेलियाको बजेटमा नेपाललाई २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सहयोग घाेषणा

 

  अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाललाई यो वर्ष ३ करोड ११ लाख अस्ट्रेलियन डलर अर्थात करिब २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । अस्ट्रेलियाले दिने यो सहयोग गत वर्षको तुलनामा १५ लाख डलर बढी हो ।केही दिनअघि अस्ट्रेलियाका ट्रेजरर जोस फ्रयाडनबर्गद्वारा प्रस्तुत बजेटमा उक्त कुरा सार्वजनिक गरिएको छ ।अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष बजेटमार्फत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई सहयोग दिँदै आएको छ । यस वर्ष सार्वजनिक गरिएको बजेट अनुसार नेपालले द्धिपक्षीय बिनियोजन अन्तर्गत ९.१ मिलियन डलर पाउनेछ भने प्रत्यक्ष सहायता कार्यक्रम (ओडीए) अन्तर्गत २२ मिलियन डलर पाउनेछ । अस्ट्रेलियाद्वारा दिने भनिएको द्धिपक्षीय बिनियोजन सहयोग गत वर्षको तुलनामा बढाइएको छैन तर सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत दिने सहयोग भने बढाइएको छ । गत वर्ष जम्मा २० दशमलव ५ मिलियन डलर यस शिर्षकमा सहयोग प्रदान गरिएको थियो ।अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय सरकारमा एक दशक बढी आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरिसकेका डा. कृष्ण हमालका अनुसार अस्ट्रेलियाले दिने द्धिपक्षीय बिनियोजन सहयोग द्धिदेशीय सम्झौता र कार्यक्रम अनुसार प्रदान गरिनेछ । मुख्यत: अस्ट्रेलियाली सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट प्रदान गरिने उनले सुनाए । पछिल्लो समयमा चीन र अस्ट्रेलियाबीचमा बढिरहेको तिक्तताका कारण समेत दक्षिण एसियाली मुलकमा दिने सहयोगमा तुलानात्मक रुपमा वृद्धि गरिएको उनको ठम्याइ छ । ‘अहिले चीनसँग देखिएको मनमुटावका कारण समेत अस्ट्रेलियाले यस क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन आवश्यक देखेको हुनसक्छ’ हमालले भने ।सरकारको वैदेशिक मामिला तथा ब्यापार विभागले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार सहयोग मुख्य गरेर तीन प्राथमिकताका क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षा, स्थिरता र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुने छ । अस्ट्रेलियाले नेपालसँग ६० वर्षभन्दा लामो द्धिदेशीय सम्बन्ध रहेको जनाउँदै नेपालको स्वास्थ्य सुरक्षा, स्थिरता, आर्थिक सुधार लगायत क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । अस्ट्रेलियाले आफ्नो बजेटमा यस पटक १ अर्ब १५ करोड डलर दक्षिणपुर्वी एसियामा सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । यस क्षेत्रमा रहेका देशहरुमध्ये भुटान र माल्दिभ्सलाई गत वर्षभन्दा दिइने सहयोग रकम आंशिक रुपमा कम गरिएको भएपनि अन्य प्राय देशको सहयोग रकम बढाइएको छ । अस्ट्रेलियाले सबैभन्दा बढी बंगलादेशलाई करिब १५ करोड डलर सहयोग दिने जनाएको छ भने सबैभन्दा कम माल्दिभ्सलाई २० लाख डलर दिने उल्लेख गरेको छ ।